देहरादून, ब्यूरो । अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद की अध्यक्षता में सोमवार को आयुक्त कर, राज्य कर, मुख्यालय में उत्तराखण्ड के समस्त शासकीय विभागों/सार्वजनिक उद्योगों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में अधिक से अधिक सामग्री एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जेम विशेषज्ञ जे0 राजा, वित्त विशेषज्ञ बी0सी0 तिवारी तथा अपर निदेशक कोषागार विक्रम सिंह जन्तवाल आदि उपस्थित थे।
बैठक में जेम विशेषज्ञ जे० राजा द्वारा जेम पोर्टल पर सरकारी विभागों के पंजीकरण एवं सामग्री एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति किये जाने संबंधी प्रक्रिया की जानकारी दी गयी। अपर सचिव महोदय द्वारा विभागों के अन्तर्गत वर्तमान में जेम पोर्टल से अधिप्राप्ति किये जाने एवं प्राथमिक पंजीकरण के संबंध में संबंधित अधिकारियों से फीडबैक प्राप्त किया गया, जिसमें यह पाया गया कि कतिपय विभागों द्वारा प्राईमेरी यूजर के तौर पर भी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवाया गया है। ऐसे विभागों को निर्देशित किया गया कि वे विभागाध्यक्ष स्तर पर प्राईमेरी यूजर के तौर पर शीघ्र पंजीकरण करवा लें तथा अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को भी सेकेण्डरी यूजर के तौर पर पंजीकृत करवा लें।
यह भी संज्ञान में आया है कि कई विभागों द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किया गया है तथा क्रय की जाने वाली सामग्री एवं सेवाओं का भुगतान भी किया गया है परन्तु जेम पोर्टल पर भुगतान की कार्यवाही को अपडेट नहीं किया गया है। ऐसे समस्त विभागों को भी निर्देशित किया गया कि वह एक सप्ताह के भीतर जेम पोर्टल पर अधिप्राप्ति संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने पर पोर्टल में तद्नुसार ब्सवेम करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
उपरोक्तानुसार विभागीय अधिकारियों से विचार-विमर्श के उपरान्त जेम पोर्टल से अधिप्राप्ति किये जाने के संबंध में अधिकारियों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु भविष्य में कार्यशालाओं का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया।