केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत उत्तराखंड को 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए 93 करोड़ रुपए से अधिक का अप्रतिबंधित अनुदान जारी किया है. यह धनराशि ग्रामीण स्थानीय निकायों (पीआरआई/आरएलबी) को दी गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण शासन को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देना है.
