देहरादून, ब्यूरो। माह जनवरी से जून की अवधि में उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा 1598 द्वितीय अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करते हुए 1097 वादों का निस्तारण किया गया। माह जून में ही आयोग के द्वारा 524 वादों की सुनवाई करते हुए 397 वादों का निस्तारण किया गया। वर्तमान में लगभग 2900 वाद सुनवाई हेतु लम्बित हैं। कोविड काल में लम्बित वादों की अप्रत्याशित बढोत्तरी को सम्यक रूप से कम किये जाने हेतु आयोग के द्वारा एक ठोस रणनीति तैयार की गयी जिसके परिणाम स्वरूप विगत छः माह में काफी सुधार हुआ है। इस हेतु राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा किये गये प्रयासों के लिए आभार प्रकट करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सूचना आयुक्तों के सहयोग से अगले 4 से 6 माह में द्वितीय अपील और शिकायत के निस्तारण की स्थिति कोविड-19 महामारी से पूर्व की भांति हो जाएगी।
यहां आयोजित एक पत्रकार वार्ता में मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चन्द्र पुनेठा ने कहा कि कोविड 19 महामारी के कारण कुछ माह तक समस्त कार्यालय लॉकडाउन के कारण बन्द रहे और इसके उपरान्त कुछ माह तक सीमित स्टाफ के साथ कार्य किया गया। आयोग के द्वारा इस मध्य मोबाइल के माध्यम से द्वितीय अपीलों और शिकायतों का निस्तारण किया गया। कोविड महामारी से पूर्व जहाँ आयोग में सामान्यतः लगभग 1500 वाद सुनवाई हेतु लम्बित रहते थे माह जनवरी, 2022 में उनकी संख्या बढ़कर 3000 हो गयी थी। माह जनवरी, 2022 से जून 2022 तक की छ: माह की अवधि में लगभग 1000 नये वाद भी आयोग को सुनवाई हेतु प्राप्त हुए। मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रदान किये जा रहे सहयोग के लिए भी आभार प्रकट किया गया। उत्तराखण्ड राज्य के विभागों में वर्ष 2020-21 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 51,000 से अधिक अनुरोध पत्र प्राप्त हुए और 5,400 से अधिक प्रथम अपील प्राप्त हुई। वहीं वर्ष 2021-22 में 35,000 से अधिक अनुरोध पत्र प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 4,300 से अधिक प्रथम अपील प्राप्त हुई। विभागों से प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के अनुसार विभागों से प्राप्त अनुरोध पत्र के सापेक्ष मात्र 10 से 12 प्रतिशत प्रथम अपील प्राप्त हुई। आयोग में लगभग 4 प्रतिशत द्वितीय अपील और शिकायत प्राप्त हुई। सूचना का अधिकार अधिनिमय के तहत विगत दो वर्ष में राज्य में सर्वाधिक अनुरोध पत्र राजस्व तथा गृह विभाग में प्राप्त होते हैं जोकि कुल प्राप्त अनुरोध पत्रों का लगभग 30 प्रतिशत है। राज्य में सर्वाधिक सूचना अनुरोध पत्र देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल से प्राप्त होते हैं। विगत दो वर्षों में उत्तराखण्ड सूचना आयोग को राजस्व विभाग और विद्यालयी शिक्षा विभाग की सर्वाधिक द्वितीय अपील प्राप्त हुई हैं जोकि कुल द्वितीय अपील का 25 से 30 प्रतिशत रहा। आयोग में सर्वाधिक द्वितीय अपील और शिकायत जनपद देहरादून और हरिद्वार से प्राप्त होते हैं जोकि आयोग में प्राप्त कुल द्वितीय अपील और शिकायत का 55 प्रतिशत से भी अधिक है। विगत दो वर्ष में आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील और शिकायत में 7 से 8 प्रतिशत महिलाओं के द्वारा द्वितीय अपील और शिकायत की गयी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की दृष्टि से 30 से 35 प्रतिशत द्वितीय अपील और शिकायत आयोग को ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त होती हैं।
पत्रकार वार्ता में राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा, विपिन चन्द्र एवं अर्जुन सिंह उपस्थित रहे।
देहरादून, ब्यूरो। जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने शिविर कार्यालय में डेंगू/मलेरिया की प्रभावी रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में बैठक लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को डेंगू/मलेरिया की प्रभावी रोकथाम हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित विभागों से कार्मिकों को लेते हुए जागरूकता टीम बनाने के साथ ही क्यूआरटी क्वीक रिस्पांस टीम बनाने के निर्देश दिए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, आशा, आंगनबाड़ी, सुपरवाइजर व निरीक्षक नगर निगम/नगर पालिका, पंचायतीराज विभाग एवं पुलिस विभाग के लोगों को सम्मिलित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि डेंगू मलेरिया से बचाव हेतु जनजागरूकता के साथ ही लापरवाही करने वालों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि कैन्टोमेण्ट क्षेत्रों में भी डेंगू/मलेरिया प्रभावी रोकथाम हेतु डेंगू/मलेरिया उन्मूलन अभियान चलाए जाने हेतु पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी निर्माणदायी संस्थाओं जिनके कार्य गतिमान है वहां पानी जमा न रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों से डेंगू के अधिक रोगी आ रहे है तथा विगत वर्षों में जिन क्षेत्रों में डेंगू के अधिक रोगी चिन्हित हुए है ऐसे क्षेत्रों व उनके आस-पास के क्षेत्रों में विशेष अभियान/निगरानी की जाए। साथ ही नगर निगम को डेंगू मलेरिया की रोकथाम हेतु फॉगिंग मशीन से दवाई का छिड़काव करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन-जागरूकता अभियान में एनसीसी, एनएसएस, एनजीओ एवं सिविल सोसाईटी का भी सहयोग प्राप्त करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को डेंगू मलेरिया के लक्षण व बचाव के संबंध में जागरूक किया जा सकें। बैठक में बताया गया कि विगत वर्षों में इन्द्रा नगर, बंसत बिहार, भगत सिंह कालोनी, रायपुर एवं चन्द्रबागा, चन्द्रेश्वर नगर ऋषिकेश में अधिक रोगी चिन्हित हुए थे, जिस पर जिलाधिकारी ने उक्त क्षेत्रों एवं इनके आसपास के क्षेत्रों सहित पूर्ण जनपद में व्यापक अभियान चलाये जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद के स्कूलों में बच्चों को फुल ड्रैस, जिसमें शरीर के सभी अंग ढके रहें में स्कूल बुलाये जाने हेतु सभी शासकीय/गैर शासकीय स्कूलों को निर्देशित किया जाए। साथ ही डेंगू/मलेरिया से बचाव के उपायों (यथा घर के खाली बर्तनों, गमलों, छतों, खुली बोतलों, कुलर, नालियों आदि में पानी जमा न हो) के प्रति बच्चों को भी जागरूक किया जाए। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को डेंगू/मलेरिया से जन-जागरूकता हेतु डाक्यूमैन्ट्री बनाते हुए सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने, वाट्सप/सोशल मीडिया पर जन जागरूकता हेतु प्रसारित/प्रचारित करने के साथ ही जागरूकता एवं बचाव सामग्री वाले पोस्टर/पम्पलेट वितरित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यालयाध्यक्षों को कार्यालय में सप्ताह मे ं2 दिन डेंगू/मलेरिया उन्मूलन अभियान चलाये जाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून मनुज गोयल ने डेंगू/मलेरिया उन्मूलन के अन्तर्गत चलाये गए अभियान तथा डेंगू/मलेरिया की रोकथाम हेतु नगर निगम देहरादून द्वारा की जा रही तैयारियों एवं योजनाओं की जानकारी जिलाधिकारी को दी। बैठक में मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून मनुज गोयल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 मनोज कुमार उप्रेती, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 सी.एस रावत, डेंगू/मलेरिया अधिकारी डॉ0 सुभाष जोशी, नगर निगम, नगर पालिका परिषद विकासनगर, हर्रबटपुर, डोईवाला के अधिकारियों/कार्मिक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
